डी बी आङ्बुङ
उर्लावारी मोरङ धिमाल स्वायत्त क्षेत्र लिम्बुवान २०६६ पुस ५/’राष्ट्रिय स्वाधीनता विशिष्ट जातीय स्वायत्तता आजको आवश्यकता’ भन्ने नाराका साथ संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय माचसम्वद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्अन्तर्गत् संघीय धिमाल स्वायत्त परिषदको ऐतिहासिक प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन २०६६ पुस ३ र ४ गते उर्लावारी मोरङ धिमाल स्वायत्त क्षेत्र लिम्बुवानमा बाङगाइ धिमालको अध्यक्षतामा २३ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिको चयन गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
पुस ३ गते माचसम्वद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्का केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार लिङदेन ‘मिराक’ र संघीय धिमाल स्वायत्त परिषदका केन्द्रीय संयोजक बाङगाइ धिमालद्वारा सामुहिक रुपमा ब्यानर खोलेर उद्घाटन गरिएको सो ऐतिहासिक सम्मेलनको उद्घाटन समारोह उर्लावारीस्थित् राधिका मा। वि। को प्राङगणमा हजारौं जनमासको उपस्थिमा बृहत् र्याली र विभिन्न साँस्कृतिक झाँकी र खेलहरुसमेतको प्रदर्शन गरी अतिथि वक्ताहरुबाट 
सम्मेलनको सफलताको शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेर सम्पन्न भएको थियो ।
‘पुस ३ र ४ गते उर्लावारी जाऔं संघीय धिमाल स्वायत्त परिषद्को ऐतिहासिक प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन सफल पारौं’ भन्ने नारा लेखिएको बृहत् र्यालीको ब्यानरसहितको हजारौंको सङ्ख्यामा उपस्थित् स्थानीय धिमाल तथा अन्य जाति लिम्बुवानवासीहरुको उपस्थिति र सहभागगितामा उर्लावारी बजार परिक्रमा गर्दै सङ्खुवा-अरुण-सप्तकोशी पूर्व लिम्बुवान स्वायत्त राज्य हुनुपर्ने लिम्बुवानअन्तर्गत् धिमाल स्वायत्त क्षेत्रको घोषणा हुनुपर्ने. आदिवासी/जनजातिहरुलाई आत्मनिर्णयको अधिकार हुनुपर्ने, आई एल ओ महासन्धि १६९ तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेलगायतका नाराहरु लगाइएको थियो । उक्त र्यालीमा स्थानीय मगर किरात राई. लिम्बू र धिमाल जातिको साँस्कृतिक झाँकीहरुसमेत आ-आफ्नो ब्यानर र बाजागाजासहित सहभागी थिए । त्यसैगरी, उस्सु र ताइकन्दो खेलाडी धिमाल र अन्य जातिका खेलाडीहरु पनि र्यालीमा सहभागी थिए । सो र्यालीको व्यवस्थापन र सुरक्षा लिम्बुवान
भोल्युण्टियर्स (एल.भी) र लिम्बुवान धिमाल भोल्युण्टियर्स (एल. डी. भी.) ले गरेका थिए ।
बृहत र्यालीपछि उद्घाटन समारोहमा परिणत सभाको सभाध्यक्षता धिमाल स्वायत्त परिषदका संयोजक बाङगाइ धिमालले गरेका थिए भने प्रमुख अतिथिमा माच सम्वद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका अध्यक्ष कुमार लिङदेन ‘मिराक’ र विशिष्ट अतिथिमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय माचका अध्यक्ष मण्डल सदस्य विष्णु तुम्बाहाङफे रहनु भएको थियो ।
संघीय धिमाल स्वायत्त परिषदका केदार धिमालले स्वागत मन्तव्य राख्नेक्रम्मा अन्य विभिन्न राजनीतिक दलले यहाँका आदिवासी धिमाललगायतका जातिहरुलाई विभिन्न आश्वासनमात्र बाँड्दै आजसम्म केवल भोट बैंक मात्रै बनाउँदै आएको र आफ्नो हकअधिकारको सुनिश्चिताको लागि अरु कसैको भरोसामा नपरी आफैले आन्दोलित भएर संघर्ष गर्नु आवश्यक भएकोले धिमाल जातिहरु पनि राजनीतिक रुपमा सजक र सचेत भई लाग्नु परेको बताउनु भयो ।
उद्घाटन समारोहमा राई जातिको सोकला नृत्य मगर जातिको हुरर्रा लिम्बू जातिको केलाङ् र धिमाल जातिको साँस्कृतिक नृत्यहरु प्रस्तुत गरिएको थियो । ती एउटै माचमा आलापालो प्रस्ततु गरिएका विभिन्न साँस्कृतिक नाचहरुले वास्तवमै सामाजिक सद्भाव र साँस्कृतिक सहिष्णुताको संकेत गर्दथ्यो । कार्यक्रममा धिमाल जातिका महिलाहरुको पोशाकले विशेष आकर्षण र रौनकता दिन्थ्यो । सायद नेपलका विभिन्न आदिवासी/जनजातिमध्ये धिमाल महिला मात्र त्यस्ता महिला हुन् जसले आफ्नो परम्परागत पोशाकलाई जीवनचर्याकै क्रममा निर्माण र प्रयोग गरेर अस्तित्वमा ल्याएका छन् र आफ्नो जीवन्त र फरक पहिचान झल्काउन सकेका छन् ।
शुभकामना मन्तव्यको क्रममा संघीय लिम्बुवान महिला परिषदका सचिवालय सदस्य अमृता थेबेले हामी आदिवासी÷जनजातिहरु सदियौंदेखि विभिन्न विभेदपूर्ण ऐन कानुनहरु बनाएरै शोषण दमन गरिएको र सो क्रमलाई तोड्नको लागि हामी आफै आफ्नै तरिकाले आन्दोलित भएर संघर्ष गर्नुको विकल्प नभएको कुरा बताउनु भयो ।
लिम्बुवानका साचिवालय सदस्य विसेन्द्र चेम्जोङले आक्रोसित हुँदै आक्रामक शैलीमा विचार राख्दै लिम्बुवान स्वायत्त राज्य र त्यसअन्तर्गत् धिमाल स्वायत्त क्षेत्रको घोषणा गर्नुपर्ने बताउँदै यदि सो नभएमा जस्तोसुकै मुल्य चुकाएरै भए पनि माग पूरा गरेरै छाड्ने चुनौती दिनुभयो ।त्यसरी नै शुभकामना मन्तव्यकै क्रममा विशिष्ट अतिथि संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय माचका अध्यक्ष मण्डल सदस्य विष्णु तुम्बाहाङफेले यो धिमाल जातिका महिलाहरुले जीवन्त रुपमा लगाउँदै आएको पोशाक ुपेटानीु लाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने साथै हामी सबै आदिवासी÷जनजातिहरु मिलेर आ-आफ्नै ठाउँबाट योगदान पुर् याउँदा मात्र हामीले चाहेको जातीय स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकारको संवैधानिक सुनिश्चितता हुने र सो समारोहमा उपस्थित् धिमाल महिलाहरुको सहभागिताले साँच्चिकै तमाम् आदिवासी÷जनजाति महिलाहरुलाई नै अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत गरेको बताउनु भयो ।
आफ्नो मन्तव्य राख्ने क्रममा समारोहका प्रमुख अतिथि माच सम्वद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार लिङ्देन ‘मिराक’ ले नेपालको संघीयता र स्वायत्तता प्राप्तिको आन्दोलनको इतिहासमा लिम्बुवानको विशिष्ट योगदान रहेको र लिम्बुवानको आन्दोलन उठानको सन्दर्भमा यहाँका आदिवासी धिमाल जातिको पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताउनु भयो । वहाँले भन्नु भयो- सायद नेपालकै संघीयता र स्वायत्तताको आन्दोलनको धिमाल जाति र संघीय धिमाल स्वायत्त परिषदमात्र त्यस्तो जाति र राजनीतिक संगठन होला जसले सही सुझबुझले प्रस्तावित स्वायत्त राज्य लिम्बुवानलाई हृदयदेखि नै स्वीकार गरी त्यही राज्यको एक महत्वपूर्ण अंग लिम्बुवानअन्तर्गत् धिमाल स्वायत्त क्षेत्रमा रहन मनासिव र वैज्ञानिक हुने कुराको मुल्याङ्कन गरेर लिम्बुवान राज्यको समर्थन र त्यही अन्तर्गत् धिमाल स्वायत्त क्षेत्रको दावी गर्दै ऐतिहासिक सम्मेलनसम्म गरेर अगाडि बढ्न सकेको छ । यो नेपालका तमाम आदिवासी÷जनजाति र संघीयता तथा स्वायत्तताको आन्दोनलमै एउटा उदाहरण हुनसकेको बताउनु भयो । मन्तवकैक्रममा लिङदेनले भने- हामी एकदिन यो लिम्बुवान राज्यमा धिमाल पनि मुख्यमन्त्री भएको हेर्न चाहन्छौं । र लिम्बुवानअन्तर्गतको धिमाल स्वायत्त क्षेत्र लिम्बुवान राज्य सरकार र प्रशासनमै धिमाल जातिको उत्तिकै सहभागिता प्रतिनिधित्व र भूमिका रहेको व्यवस्था चाहन्छौं । भर्खरै माओवादीले घोषणा गरेको कथित कोचिला राज्यप्रति असहमति जनाउँदै सो घोषणालाई धिमाल स्वयम्ले नै अस्वीकार गरेको तर्फ जोडदिँदै जातीय आधारमा स्वायत्त आधारमा राज्य घोषणा हुनु सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि ऐतिहासिक लिम्बुवानलाई टुक्राउने गरी ल्याइएको कोचिला राज्यलाई अविलम्ब फिर्ता गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रमको अन्तमा समारोहलाई सम्बोधन गर्दै धिमाल स्वायत्त परिषदका संयोजक बाङगाइ धिमाले भने- ‘धिमाल जातिहरु आदि अनादिकालदेखि बसोबास गरेको भूमि, पश्चिममा कोशी, पूर्वमा मेची, उत्तरमा विजयपुर छेउ साँगुरीगढ चुरे पर्वतदेखि दक्षिण, हुलाकी मार्ग भुँडे सिमलहुँदै धिमाल धुरा उत्तरसमेतको भौगोलिक सिमाभित्रका जंगल खोला नाला गाउँबस्तीलगायत जिल्लाको नामसमेत धिमाल भाषाबाट नामकरण भएकोले सो क्षेत्र लिम्बुवानअन्तर्गत् धिमाल स्वायत्त क्षेत्र हुनुपर्छ ।
पृथ्वीनारायण शाहले राज्य विस्तार तथा एकात्मककरण गर्नेक्रममा पूर्व लिम्बूवानमा १७ पटकसम्म हार खाएपछि पुनः अठारौं पटकको युद्धमा कोशी चतराघाटमा धिमाल सेनाहरुले सात दिन सात रातसम्म युद्ध लडेको इतिहास छ । त्यस युद्धको नेतृत्व सुघाई र बाङगाई धिमालले गरेका थिए । वि।स। १९७६ भन्दा अगाडि शाह वंशीयकालमा माल र लाख भनी भूमिसम्बन्धी व्यवस्था गर्दा लाखलाई किपट भूमि खास गरेर पहाडी क्षेत्र लिम्बू बसोबास क्षेत्र परेको तथा मालमा आधारित भूमि तराई चुरे पर्वतदेखि दक्षिणको भाग मा विभाजन गरेकोले लिम्बुवान भूमिहरु अतिक्रमण शुरु भएको साथै बसाई सराई सम्बन्धी कानुन बनेपछि हाम्रो जल जमिन जंगल आदिवासीहरुको प्राकृतिक सम्पदामा हस्तक्षेप गरी अधिकारबाट बिाचत गराउँदै लिम्बू र धिमाल तथा अन्य जातिबीचको जातीय सद्भावलाई फुट गराई एकीकरणको नाममा शाहवंशीकरण र एकात्मककरण गरिएको थियो । यही शोषण दमन र उत्पीडनबाट मुक्त हुन हामीले लिम्बुवानअन्तर्गत् धिमाल स्वायत्त क्षेत्र हुनुपर्दछ ।’
सो उद्घाटन समारोहको साचालन मातृका धिमालले गरेका थिए ।
सम्मेलनको बन्द सत्रले निम्नानुसारको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय माचसम्वद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्अन्तर्गत् धिमाल स्वायत्त परिषद् केन्द्रीय कार्य समितिको चयन गर्दै तपशीलका महत्वपूर्ण निर्णय र मागहरुसमेत तय गरेको छ-
संघीय धिमाल स्वायत्त परिषद् केन्द्रीय कार्य समितिः१ अध्यक्षः बाङगाइ धिमाल२ उपाध्यक्षः अजित धिमाल३ उपाध्यक्षः गंगा धिमालम।४ महासचिवः केदार धिमाल५ सचिवः मातृका धिमाल६ अर्थ सचिवः माजु धिमाल७ संगठन विभाग प्रमुखः शिला धिमाल८ साचार विभाग प्रमुखः शान्ति धिमाल९ धिमाल स्वयम्सेवक प्रमुखः जितेन्द्र धिमाल१० प्रशिक्षण विभाग प्रमुखः मोहन धिमाल११ भाषा तथा संस्कृति विभाग प्रमुखः इन्द्रकुमारी धिमाल१२ जातीय विभाग प्रमुखः श्रीप्रसाद धिमाल१३ महिला विभाग प्रमुखः विमला धिमालकेन्द्रीय सदस्यहरुः१४ रामचन्द्र थापा मगर१५ सूर्य माझी१६ सुशिला धिमाल१७ दमन धिमाल१८ धनराज धिमाल१९ तिलक धिमाल२० सन्तोष धिमाल२१ नरेश धिमाल र मनोनित दुई गरी जम्मा २३ सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समितिको चयन गरिएको छ । यस सम्मेलनले संयोजक बाङगाइ धिमालद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान दुवै पारित गरेको छ । सम्मेलनले गरेका माग तथा निर्णयहरुः१। जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा मोरङ झापा र सुनसरी तीन जिल्लालाई लिम्बुवान अन्तर्गत् धिमाल स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने२। राज्यको हरेक तह निकाय र अङ्गमा जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने३। संघीय शिक्षा प्रणालीको लागू गर्नुपर्ने४। आई। एल। ओ। महासन्धि १६९ लाई तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने५। विगतमा राज्यले गरेको साँस्कृतिक तथा भूमि अतिक्रमणको उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेलगायतका राजनीतिक माग तथा अजेण्डाहरु पास गरेको छ ।
ऐत राज तुम्रोक
प्रतिकृया